गृह मंत्रालय

NIA To investigate blast outside Israel Embassy in Delhi: मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि आदेश जारी कर दिया गया है, जबकि एनआईए ने कहा है कि वह औपचारिक निर्देश प्राप्त करने के बाद जांच शुरू करेगी।

West Bengal: सूत्रों ने कहा है कि रविवार को हावड़ा के डुमूरजला स्टेडियम में आयोजित एक मेगा रैली में भाजपा में शामिल होने वाले बैशाली डालमिया, रथिन चक्रवर्ती, प्रबीर घोष और अभिनेता रुद्रनील घोष जैसे तृणमूल नेताओं को भी जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

Farmers Protest: स्थानीय लोग वहां नारे लगे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि किसानों ने जो सड़क घेरी है उसे जल्दी से जल्दी खाली किया जाए। क्योंकि इन्होंने तिरंगे का अपमान किया है और भारत का कोई भी नागरिक तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा।

Tractor Rally: दरअसल गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को आरोपी किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने को कहा है। इतना ही नहीं मंत्रालय ने किसान नेताओं के पासपोर्ट जब्त करने के भी आदेश दिए है।

New Guideline for covid-19: यात्री ट्रेनों(Indian Railways) के आने-जाने को लेकर, हवाई सफर, उच्च शिक्षण संस्थान, मेट्रो रेल, स्कूल, होटलों और रेस्त्रां, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, योग केंद्र और जिम आदि को लेकर समय-समय पर अपडेटेड गाइडलाइन जारी की जाएंगी।

MHA Extends the Guidelines: नई गाइडलाइन(New Guidelines) को लेकर गृह मंत्रालय(Home Ministry) एक प्रेस रिलीज की है। जिसमें कहा गया है कि देश में कोविड-19 के नए और सक्रिय मामलों में लगातार कमी आई है।

Fact Check: एक खबर सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दिनों काफी वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने 31 दिसंबर तक स्कूल व कॉलेज बंद करने का फैसला लिया है।

Unlock 6.0: देश में कोरोना वायरस (Corona virus) का कहर अब भी जारी है। ऐसे में आज से देश में अनलॉक 6.0 (Unlock 6) शुरु हो रहा है। कंटेनमेंट जोन के अलावा दूसरी जगहों पर बाहरी गतिविधियों को बढ़ाने के साथ रविवार को भारत में अनलॉक शुरू होगा।

Containment Zone: MoHFW की गाइडलाइंस(Guidelines) के अनुसार, स्थानीय लेवल पर जिला प्रशासन को माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन चिन्हित करने होंगे। इन कंटेनमेंट जोन(Containment Zone) में सख्त रोकथाम उपायों को लागू किए जाएंगे और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।

Jammu Kashmir: मोदी सरकार (Modi Government) ने बड़ा फैसला लिया है। जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में अब देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद (Land Law) सकता है और वहां पर बस सकता है। मंगलवार को गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने इसके तहत नया नोटिफिकेशन जारी किया है।