जीएसटी

वाहन दिग्गज टाटा मोटर्स ने भी अपने इलेक्ट्रिक वाहन (इवी) टिगोर इवी की कीमतों में जीएसटी कटौती के बाद 80,000 रुपये तक की कमी की थी।

यह कटौती इलेक्ट्रिक (ईवी) सेक्टर को और बढ़ावा देने में मदद करेगी। पांच जुलाई को पेश किए गए बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए ऋण के ब्याज में 1.5 लाख रुपये की आयकर कटौती का प्रस्ताव रखा था।

जेटली ने फेसबुक पर लिखा, एक संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य दोनों वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाने के हकदार थे। राज्यों के पास कई कानून थे जो उन्हें अलग-अलग बिंदुओं पर कर लगाने का अधिकार देते थे। सबसे पहले, राज्यों को सहमत करना बहुत बड़ा काम था।

इनमें नया रिटर्न सिस्टम, कैश लेजर सिस्टम (नकद खाता प्रणाली) को तर्कसंगत बनाना और सिंगल रिफंड-डिस्बर्सिंग मैकनिज्म समेत दूसरी कई चीजें शामिल हो सकती हैं।

वर्ष 2017-18 प्रथम वर्ष होने के नाते रिटर्न में संशोधन किए गए। वर्ष 2017-18 का वार्षिक र्टिन जीएसटीआर-9 जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2018 तक जमा करने की थी।

नई कंपनियों के नामांकन प्रकिया का सरल बनाते हुए जीएसटी परिषद ने जीएसटी पंजीकरण के लिए 12 अंकों का आधार नंबर का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने का फैसला लिया।

फ्रैंक इस्लाम सेंटर ऑफ अमेरिकन प्रोग्रेस (CAP) विदेश नीति सलाहकार परिषद् के सदस्य हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपनी राय रखते हुए उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पीएम मोदी और नए वित्त मंत्री को बड़े रिफॉर्म करने होंगे।

जीएसटी काउंसिल ने रीयल एस्टेट के क्षेत्र में जीएसटी की दर को नरम बनाने के लिए बिल्डरों को 1 अप्रैल, 2019 से इनपुट टैक्स छूट के बिना आवासीय इकाइयों पर 5 प्रतिशत एवं सस्ते मकानों पर 1 प्रतिशत की दर से जीएसटी लेने की अनुमति दे दी थी।

यदि किसी घर खरीदार ने पिछले फाइनेंसियल इयर में बुक कराया गया फ्लैट निरस्त कराया है तो बिल्डर को उस फ्लैट पर किये गये माल एवं सेवाकर यानि की (जीएसटी) भुगतान का रिफंड करना होगा।

हाल ही में जीएसटी परिषद ने बैठक में इस मामले में फैसला लिया है। साथ ही बिल्डरों को पहले से चल रही निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं के मामले में पुरानी और नई कर दरों में से किसी एक को चुनने का एक बारगी विकल्प दिया गया है।