जीएसटी

अगर समिति की सिफारिशों को मान लिया जाता है कि तो आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जीएसटी परिषद की आज होने वाली बैठक में सीमेंट पर लगने वाले 28 फीसदी कर को घटाकर 18 फीसदी करने पर निर्णय किया जा सकता है। इससे बढ़ा फायदा रियल्टी सेक्टर को मिलेगा और इस क्षेत्र को बढ़ावा भी मिलेगा।

जीएसटी काउंसलि की 20 फरवरी को बैठक हो सकती है। इस बैठक में रियल एस्टेट सेक्टर को तोहफा मिल सकता है। काउंसिल की बैठक में सीमेंट पर कर की दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने पर चर्चा होगी।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा गठित मंत्रियों का समूह (जीओएम) निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं के मकानों पर इस कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के पक्ष में है।

केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार लोकसभा में साल 2019-20 का अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और रक्षा के साथ कई और क्षेत्रों में लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया गया है।

वस्तु एवं सेवा कर यानि की जीएसटी संग्रह जनवरी में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान लगाया गया है। अनुमान है कि यह 1,03,000 करोड़ रुपये होगा। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को 'प्रधानमंत्री योगदान श्रम योगी मानधन' योजना की घोषणा की, जिसके तहत असंगठिक क्षेत्र के मजदूरों को 3,000 रुपये प्रतिमाह की निश्चित पेंशन दी जाएगी।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने वित्त वर्ष 2019-10 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा, "सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कई कदम उठाएं हैं देश में करोड़ों लोगों को नौकरियां प्रदान की हैं। हमने हाल में 1 करोड़ रुपये का कर्ज महज 59 मिनट में हासिल करने की सुविधा का ऐलान किया है।"

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