तीन तलाक बिल

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में भारी हंगामे के बीच यह बिल पेश किया। सरकार के पिछले कार्यकाल में भी तीन तलाक पर बिल लाया गया था लेकिन लोकसभा से पारित हो जाने के बाद यह बिल राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था।

केंद्र की मोदी सरकार 21 जून को लोकसभा में तीन तलाक बिल पेश करने वाली है। मुस्लिम समाज में एक बार में तीन तलाक की प्रथा को रोकने के लिए केंद्र सरकार ये विधेयक लेकर आई है जिसे लोकसभा में पेश किया जाएगा।

एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू तीन तलाक बिल का समर्थन नहीं करेगी। पार्टी ने इस मामले को लेकर कहा है कि, बिल के वर्तमान स्वरूप पर सहयोगी पार्टी की राय एक नहीं है और इसे थोपा नहीं जा सकता है।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को नए ट्रिपल तलाक बिल को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर में छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन के विस्तार को मंजूरी दी है। मोदी सरकार संसद सत्र में तीन तलाक बिल पेश करेगी।

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