दिल्ली हाईकोर्ट

याचिकाकर्ता हिंदूसेना ने दिल्ली पुलिस को एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी व पार्टी विधायक वारिस पठान और अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के निर्देश देने का निवेदन किया। याचिका में कहा गया कि इनके भाषणों से दिल्ली में सांप्रदायिक माहौल बढ़ा।

अभिनेत्री स्वरा भास्कर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। स्वरा भास्कर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।

जज बीएच लोया विशेष कोर्ट में सोहराबुद्दीन मामले की सुनवाई कर रहे थे जब दिसंबर 2014 में उनकी संदिग्ध मौत हो गई थी। कानून एवं न्याय मंत्रालय ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर का स्थानांतरण (ट्रांसफर) पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट कर दिया था।

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले पर कांग्रेस की ओर से लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं जिस पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर के जरिए जवाब दिया है।

दिल्ली हिंसा पर सुनवाई करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस मुरलीधर का तबादला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट किया गया है। केन्द्र सरकार ने तबादले की अधिसूचना जारी कर दी है। इसे लेकर राजनीति गरमा गई है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में हिंसा के संबंध में कई आदेश दिए और कहा कि 'हम एक बार फिर 1984 जैसे हालात शहर में नहीं बनने दे सकते।' न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर ने कहा, "हमें सचेत रहना होगा।"

संशोधित नागरिकता कानून(सीएए) को लेकर उत्तरपूर्वी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में भड़की हिंसा में शामिल लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग करने वाली एक याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएए के विरोध में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों की सुनवाई के दौरान बड़ा संदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि हिंसात्मक गतिविधियों में लगे हुए लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के मामले में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है।

बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करने वाले और विरोध करने वालों के बीच में जारी हिंसा में अब तक करीब 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक पुलिस जवान भी शामिल है। इस मामले पर अब पुलिस ने देखते ही उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है।

गार्गी कॉलेज में हुई छेड़छाड़ की घटना की सीबीआई जांच की मांग वाली एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी कर एजेंसी से जवाब मांगा है। अदालत ने 30 अप्रैल तक केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब दाखिल करने को कहा है।