दूरसंचार विभाग

सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सरकार की सख्ती के बाद एयरटेल ने एजीआर वैधानिक बकाये में से 10000 करोड़ का भुगतान कर दिया है।

एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (समायोजित सकल राजस्व) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों और दूरसंचार विभाग के रवैए पर नाराजगी जताई है।

दूरसंचार विभाग जल्द ही इक्विपमेंट आइडिंटिटी रजिस्टर(CEIR) की शुरुआत करने वाली है जिसे इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडिंटिटी(IMEI) से जोड़ा जाएगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शुक्रवार को दो बीमारू पीएसयू समेत दूरसंचार क्षेत्र का जायजा लिया। बताया जाता है कि पीएमओ ने दूरसंचार विभाग को भारी वित्तीय संकट के कारण वेतन देने से लाचार भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) अगली सरकार बनने तक मदद करने को कहा है।