नागरिकता संशोधन अधिनियम

उत्तर प्रदेश पुलिस ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ लखनऊ में घंटाघर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मशहूर उर्दू शायर मुनव्वर राणा की बेटियों और कई अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ अपना रुख सख्त करते हुए केरल मंत्रिमंडल ने सोमवार को विशेष बैठक करने के बाद जनगणना आयुक्त को यह सूचित करने का निर्णय ले लिया है कि जनगणना के दौरान राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) लागू नहीं होगा।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर दस लाइनें बोलने की चुनौती दी है।

गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का नीतीश की पार्टी जद(यू) ने लोकसभा और राज्यसभा में समर्थन किया था। इस पर हालांकि पार्टी में कलह शुरू हो गई थी।

हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल होने से इंकार कर दिया है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने भी बैठक में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है। 

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने रविवार को कहा कि भारत में कुछ लोगों को हिंदू शब्द से एलर्जी है। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए है।

केंद्रीय मंत्री व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता धर्मेद्र प्रधान ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध करने वाली बॉलीवुड हस्तियों की निंदा की और कहा कि उन्हें मुद्दे की पर्याप्त जानकारी नहीं है।

बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर करीब सभी प्रमुख दलों ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह पार्टी संगठन में जोश भरने के साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) जैसे मसलों पर विरोधियों को जवाब देने के लिए 16 जनवरी को बिहार पहुंचेंगे।

सामाजिक कार्यकर्ता सदफ जाफर और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एस. आर. दारापुरी को मंगलवार सुबह लखनऊ जिला जेल से रिहा किया गया।

पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए प्रवासियों को नए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता देने के लिए सूचीबद्ध करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बनने की तैयारी में है। यह कवायद उन लोगों की भी पहचान करेगी जो राज्य में अवैध रूप से रह रहे हैं।