नागरिकता संशोधन अधिनियम

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने रविवार को कहा कि भारत में कुछ लोगों को हिंदू शब्द से एलर्जी है। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए है।

केंद्रीय मंत्री व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता धर्मेद्र प्रधान ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध करने वाली बॉलीवुड हस्तियों की निंदा की और कहा कि उन्हें मुद्दे की पर्याप्त जानकारी नहीं है।

बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर करीब सभी प्रमुख दलों ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह पार्टी संगठन में जोश भरने के साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) जैसे मसलों पर विरोधियों को जवाब देने के लिए 16 जनवरी को बिहार पहुंचेंगे।

सामाजिक कार्यकर्ता सदफ जाफर और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एस. आर. दारापुरी को मंगलवार सुबह लखनऊ जिला जेल से रिहा किया गया।

पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए प्रवासियों को नए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता देने के लिए सूचीबद्ध करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बनने की तैयारी में है। यह कवायद उन लोगों की भी पहचान करेगी जो राज्य में अवैध रूप से रह रहे हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करने वाले लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो पेंशन देने का काम करेगी।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन जनवरी को जोधपुर में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के समर्थन में आयोजित रैली में शामिल होकर इस कानून के प्रति जागरूकता फैलाएंगे।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष की निराधार आशंकाओं और विभ्रम को दूर करने के लिए लगातार इस विषय को स्पष्ट किया है। हालांकि, इस संदर्भ में यह कहावत भी सत्य और समीचीन प्रतीत होती है कि जो सो रहा है उसे तो जगाया जा सकता है, मगर जो सोने का ढोंग कर रहा है उसे कैसे जगाया जाए?

सूत्रों ने बताया कि पार्टी के स्थापना दिवस में दिल्ली में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल होंगे जबकि प्रियंका गांधी लखनऊ के कार्यक्रम में शामिल होंगी।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के कुछ हिस्सों में वॉयस कॉल, एसएमएस और इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने के आदेश डीसीपी स्पेशल सेल प्रमोद सिंह कुशवाहा ने 18 दिसंबर को दिए थे।