बांग्लादेश

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने रविवार को कहा कि भारत में कुछ लोगों को हिंदू शब्द से एलर्जी है। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए है।

विहिप ने इस बात को स्पष्ट किया कि विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) केवल तीन देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के संदर्भ में लाया गया है।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच मिस्बाह उल हक ने कहा है कि श्रीलंका के खिलाफ खेली गई सफल टेस्ट सीरीज के बाद अब बांग्लादेश सहित दूसरे देशों का पाकिस्तान में टेस्ट खेलने से इनकार करना अनुचित है।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज चार्ल लैंगवेल्ट ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाजी कोच पद से इस्तीफा दे दिया है और अब वह दक्षिण अफ्रीकी टीम के साथ काम करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के क्रिकेट संचालन समिति के चेयरमैन अकरम खान ने पुष्टि की है कि लैंगवेल्ट का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है।

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक फैक्ट्री में रविवार को आग लगने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। माना जा रहा है कि यह फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित थी। पिछले सप्ताह भी राजधानी के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने से 17 लोगों की मौत हुई थी।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नागिरकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

जापान के जिजी प्रेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है। आबे की यात्रा रविवार से शुरू होने वाली थी। आबे 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले थे।

बांग्लादेशी विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत के अंदर ही काफी दिक्कतें हैं, पहले उन्हें उनसे निपटना चाहिए। हमें उससे कोई परेशानी नहीं है लेकिन एक दोस्त देश होने के नाते हम इतना चाहते हैं कि भारत ऐसा कुछ नहीं करेगा, जिससे दोनों देशों के संबंध में तकरार आएगी।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की स्थायी समिति ने भारत के उस नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) से खुलकर असहमति जताई है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।

सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या नागरिकता संशोधन विधेयक का राज्यसभा में भारी बहुमत से पास होना तय है। सरकार ने इसलिए पूरी तैयारी कर रखी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैरमुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारत में नागरिकता का रास्ता साफ करने वाले नागरिकता संशोधन विधेयक पर अब राज्यसभा में सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है।