भारतीय अर्थव्यवस्था

अगर कैग के इस आंकडे़ को आसान भाषा में समझें तो  रेलवे 98 रुपये 44 पैसे लगाकर सिर्फ 100 रुपये की कमाई कर रही है। यानी कि रेलवे को सिर्फ एक रुपये 56 पैसे का मुनाफा हो रहा है जो व्यापारिक नजरिए से सबसे बुरी स्थिति है।

वित्त मंत्री ने कहा कि आज कारपोरेट टैक्स कम करने में सिर्फ बड़े को फायदा नहीं मिलता बल्कि छोटे कारोबार से बड़े तक सभी को मिलता है कारपोरेट टैक्स का फायदा। सूट-बूट की जो बात करते हैं वह यहां नहीं चलता है।

प्रेस रीलीज में कहा गया है कि, 'मंत्रालय ने NSS द्वारा उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के बारे में मीडिया रिपोर्टों को देखा है जिसमें कहा गया है कि उपभोक्ता खर्च गिर रहा है और रिपोर्ट को 'प्रतिकूल' निष्कर्षों के कारण रोक दिया गया है।

सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि नोटबंदी के कारण नकदी का संकट पैदा हुआ, और सरकार ने यह सोचकर पैसा कॉरपोरेट को दिया कि वे निवेश करेंगे। "लेकिन जब मांग ही नहीं है, तो निवेश कौन करेगा? कॉरपोरेट अपने बैलेंस शीट अडजस्ट करेंगे।"

उत्तर भारत में योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं जिन्हें नौकरी पर रखा जाए। अब उनके इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियों के नेता काफी आलोचना कर रहे हैं और मायावती और प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन पर निशाना साधा है।

संतोष गंगवार ने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो रिक्रूटमेंट करने आते हैं, वो इस बात का सवाल करते हैं कि जिस पद के लिए हम रख रहे हैं उस क्वालिटी का व्यक्ति हमें नहीं मिल रहा है। कमी है तो योग्य लोगों की।

सैयद मुश्ताक ट्रॉफी के दौरान एक बाहतरीन कैच के वीडियो को शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने तंज कसा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जनहित में जारी।

'ऑप्टिकल वेरियबल इंक' के इस्तेमाल से अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की शह पर ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी प्रेस में भारत की जाली मुद्रा धड़ल्ले से छप रही है।

केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया और सिंगल ब्रांड रिटेल, कोयला खनन और ठेके पर विनिर्माण के लिए एफडीआई नियमों को आसान बनाया है। सरकार जल्द ही रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए नए उपायों की घोषणा करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि मौजूदा सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। 2014 से भी कहीं ज्यादा बड़े बहुमत से 2019 में सत्ता में आई मोदी सरकार भी समझती है कि उस पर जन अपेक्षाओं को पूरा करने का भारी दबाव है।