मोदी कैबिनेट

बता दें कि कोरोना के बढ़ते खतरे के कारण देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है।

देश के युवाओं को अब मोदी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार ने सरकारी नौकरियों में खाली पड़े पदों की भर्ती के लिए बड़ा कदम उठाया है। दरअसल मोदी सरकार खाली पड़े पदों को भरने के लिए अभियान चलने जा रही है।

मंगलवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अपडेट करने के लिए मंजूरी दी गई। इस काम में आने वाले खर्च का बजट भी जारी किया गया है।

यह बैठक दिल्ली के गर्वी गुजरात भवन में पूरे दिन चलेगी। इस बैठक में 4 से 5 मंत्रालयों का प्रेजेंटेशन होगा। दरअसल पीएम मोदी ने सरकार की नीतियां बनाने के लिए सचिवों का समूह बनाया था।

नियमानुसार, लोकसभा की कुल संख्या का अधिकतम 15 प्रतिशत मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार में 81 मंत्रियों की संख्या हो सकती है। पिछले कार्यकाल में तीन बार हुए विस्तार के बाद मंत्रियों की संख्या 70 तक पहुंच गई थी।

नागरिकता संशोधन विधेयक को मिली मोदी कैबिनेट की मंजूरी

नागरिकता संशोधन विधेयक को आज मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक संसद भवन के एनक्सी बिल्डिंग में हुई। सरकार इसी सत्र में नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा में पेश करेगी।

केंद्र सरकार ने दिल्ली के अवैध कॉलोनियों को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। कैबिनेट ने इस मामले में फैसला लिया है। इसके तहत धारा 81 के तहत सभी दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे।

केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों को इस साल 78 दिन का बोनस देना का फैसला किया है। इसका फायदा रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इस पर 2024 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा के पदमुक्त होने के बाद पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। पीके मिश्रा ने अपना पदभार संभाल भी लिया है।