यूपी कैबिनेट. योगी सरकार

कोर्ट ने कहा है कि दो सप्ताह तक कोई भी नीलामी प्रक्रिया नहीं होगी। किसी के भी मकान का ध्वस्तीकरण नहीं होगा। किसी को भी उसके मकान से बेदखल नहीं किया जाएगा।

बता दें कि पिछले दो महीने से कम समय में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। इससे पहले पिछले महीने एक मुस्लिम लड़की की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि महिलाओं और बाल अधिकारों के प्रति आप गंभीर नहीं है।

उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा को आधुनिकता की श्रेणी में लाने के लिए एक और नया अध्याय जोड़ने का प्रयास हो रहा है। अब संस्कृत के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी चल रही है।

बावजूद विष्णु सहाय आयोग ने लिखा है कि इस बात की पुष्टि नही की जा सकती कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। इसकी वजह देरी से शुरू की गई पड़ताल है। यह पड़ताल गुमनामी बाबा की मृत्यु के 31 साल बाद शुरू की गई।