राजीव कुमार

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रमुख ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती करने की सराहना करते हुए शुक्रवार को कहा कि सरकार के हालिया वित्तीय उपायों से चालू वित्तवर्ष की दूसरी छमाही में विकास दर बेहतर रहने की संभावना है।

राजीव कुमार फिलहाल पश्चिम बंगाल अपराध जांच विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो लोगों को बतौर जमानत पेश करने की शर्त पर अग्रिम जमानत प्रदान की।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी आईपीएस अफसर राजीव कुमार को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई ने विशेष तैयारी की है। राजीव कुमार फिलहाल गायब हैं।

कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा शुक्रवार को कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के सारदा चिट फंड घोटाला मामले में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक वापस लिए जाने के तुंरत बाद सीबीआई अधिकारी उनके आधिकारिक आवास पर नोटिस देने पहुंचे।

शारदा घोटाले में आईपीएस राजीव कुमार की गिरफ्तारी की कवायद इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसके तार सीधे तौर पर ममता बनर्जी से जुड़ते हैं।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने मंगलवार को कहा कि 2024-25 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पक्के तौर पर हासिल किया जा सकता है और इस काम में निजी क्षेत्र को अग्रणी भूमिका निभानी होगी।

हाल फिलहाल में उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) द्वारा कई बार तलब किया गया था, लेकिन वह अवकाश पर होने की बात कह कर पेश होने से मुकर जाते थे।

करोड़ों रुपये के शारदा चिट फंड घोटाले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस सीबीआई के प्रस्ताव पर जारी हुआ है, जो इस मामले की जांच कर रही है। नोटिस के मुताबिक, राजीव एक साल तक देश से बाहर नहीं जा सकते हैं और यदि वह ऐसा प्रयास करते हैं तो इमीग्रेशन अधिकारी उन्हें गिरफ्तार कर सीबीआई को सौंप देंगे।

अदालत ने कुमार के वकील को पश्चिम बंगाल में किसी उचित अदालत में जाने के लिए कहा, क्योंकि राज्य की अन्य अदालतों में कामकाज जारी है और न्यायाधीश मामलों में सुनवाई कर रहे हैं।

सारदा चिट फंड घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार होने से बचने के लिए कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।