राफेल विवाद

एन. राम ने कहा, "खोजी पत्रकारिता के हिस्से के रूप में हमने जनहित में वह जानकारी प्रकाशित की है, क्योंकि इसे संसद के भीतर व बाहर लगातार मांग के बावजूद दबाकर रखा गया था।"

रक्षा मंत्रालय के आग्रह पर इस रिपोर्ट में कीमत को संशोधित कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने इसके पीछे इंडो-फ्रेंच समझौते 2008 व अंतर-सरकारी समझौते का हवाला दिया है।

नई दिल्ली। राफेल डील को लेकर राहुल गांधी लोकसभा में भले ही सरकार पर सवाल खड़े करते रहे हों लेकिन...

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि अगर 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आती है...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा राफेल डील की प्रक्रिया और कीमत के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जानकारी देने पर...

नई दिल्ली। हिन्दुस्तान एअरोनोटिक्स लिमिटेड के निदेशक आर. माधवन ने रफाल डील के ऑफसेट बिजनेस विवाद में एचएएल को घसीटे...

नई दिल्ली। राफेल डील पर फ्रांसीसी खोजी पत्रिका और वेबसाइट द्वारा किए गए नए खुलासे के बाद कांग्रेस एक बार...