रीयल एस्टेट

हर छोटी खरीदारी या 10,000 रुपए से अधिक के ट्रांजेक्शन पर PAN की मांग की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में रियल एस्टेट क्षेत्र में 75,405 ट्रांजेक्शन में क्रेता एवं विक्रेता की तरफ से पैन नंबर नहीं दिया गया।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा गठित मंत्रियों का समूह (जीओएम) निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं के मकानों पर इस कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के पक्ष में है।