वित्त मंत्रालय

Budget 2021-22: वित्त मंत्रालय(Finance Ministry) की तरफ से बजट(Budget) को लेकर तमाम संगठनों से उनकी सलाह मांगी है। इसमें कोई भी व्यक्ति बजट बनाने के बारे में अपने सुझाव सरकार को दे सकता है। इसके लिए सरकार ने बकायदा एक ट्वीट में सुझाव देने के लिए लिंक की जानकारी दी है।

GST: वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह चालू वित्त वर्ष के दौरान पहली बार बीते महीने अक्टूबर में एक लाख करोड़ के पार चला गया। वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) की तरफ से रविवार को मिली जानकारी के अनुसार, बीते अक्टूबर 2020 में सकल जीएसटी संग्रह 1,05,155 करोड़ रुपये रहा।

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट (Economic Crisis) के बीच सरकारी खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को जारी किए गए व्यय विभाग (Department of expenditure) ने सरकारी नौकरियों (Government jobs) के लिए भर्ती पर कोई असर नहीं डाला है।

जुलाई महीने में कुल जीएसटी कलेक्शन 87,422 करोड़ रुपये रहा। ये जानकारी वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी।

इस कड़ी में चीन को सबक सिखाने के लिए वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को चीन समेत भारत की सीमा से लगे किसी भी देश से पेंशन कोष में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है।

सूत्रों ने यह भी कहा कि वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि वह देश में कोविड-19 के प्रकोप के बाद रोजगार खत्म होने और वेतन कटौती पर आंकड़े जुटाए।

देश की आर्थिक संभावनाओं को लेकर वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में बुधवार को कहा गया कि 2020- 21 की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कोविड- 19 महामारी की तीव्रता, अवधि और प्रसार पर निर्भर करेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज में नकद कैश ट्रांसफर की बारीकियों का खुलासा किया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मजदूरों के खातों में नकद ट्रांसफर करने की मांग की थी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने एक मार्च से 15 मई के बीच ढाई महीने में 54.96 लाख से अधिक खातों के जरिए 6.45 लाख करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी है।

कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की पांचवी किस्त का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया