सीएबी

जामिया में पुलिस की कार्यवाही को मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटे मानवाधिकार संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगा मगर साथ ही सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया है कि अगर हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान जारी रहा तो वह सुनवाई नहीं करेगी।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) विधयेक के विरोध के नाम पर हो रही हिंसा की आग अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। इसके मद्देनजर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़, सहारनपुर, कासगंज और मेरठ समेत अन्य कई जिलों में एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू कर दी हैं। इन जिलों की इंटरनेट सेवा भी बाधित है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नागरिक संशोधन कानून को भारत सरकार की अहम उपलब्धि बताते हुए कहा कि मोदी सरकार की स्पष्ट नीति के कारण ही नागरिक संशोधन विधेयक संसद में पारित हो सका है।

पत्रकारों ने जब प्रशांत किशोर से पार्टी नेता आऱ सी़ पी़ सिंह के बयानों के संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे किसी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते। जिसे जो कहना है, कहे। उन्होंने सिंह को पार्टी का बड़ा नेता भी बताया।

नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) को समर्थन देने के मामले में जद (यू) के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर पार्टी की चेतावनी के बाद भी अपने रुख से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने शुक्रवार को एकबार फिर नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में जद (यू) अब उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान गांगुली जुलाई-2020 तक सीएबी के अध्यक्ष रहेंगे। इसके बाद वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के संविधान के मुताबिक 'कूलिंग ऑफ पीरियड' पर चले जाएंगे।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सीईओ राहुल जोहरी के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर बिहार क्रिकेट संघ (सीएबी) अब सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई है।