सुप्रीम कोर्ट

यूपी के रामपुर से लोकसभा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी रदद् करने का आदेश दिया था जिसके खिलाफ अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, अब SC ने भी इस आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया है।

निर्भया गैंगरेप केस में दो दोषियों ने फांसी की सजा के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका डाली दी थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दी।

केरल सरकार ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है। याचिका में शीर्ष अदालत से सीएए को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है। यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर किया गया है।

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे दो दोषियों द्वारा दायर उपचारात्मक (क्यूरेटिव) याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 14 जनवरी को सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन को सभी पाबंदियों को एक हफ्ते के भीतर समीक्षा करने का आदेश दिया है। इसी को लेकर कांग्रेस ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अदालत ने उन्हें याद दिलाया है कि देश संविधान से चलने के लिए प्रतिबद्ध है न कि उनके द्वारा। घाटी में पिछले साल चार अगस्त से इंटरनेट सेवा बंद है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साइरस मिस्त्री को टाटा संस के अध्यक्ष के रूप में बहाल करने के नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के आदेश पर रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस ए बोबडे ने कहा कि एनसीएलएटी ने उस प्रार्थना को अनुमति दे दी, जिसका अनुरोध ही नहीं किया गया था।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने के बाद लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'जम्मू7 कश्मी)र में पाबंदियों के आदेश की समीक्षा के लिए कमेटी बनेगी।

एक तरफ जहां निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों को फांसी पर लटकाए जाने की तारीख मुकर्रर होने के बाद फांसी देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो वहीं अब दोषियों की कोशिश इस बात की है कि उन्हें मिलने वाली फांसी की सजा में और देरी होती जाए।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से CAA के सिलसिले में गुहार लगाई है। केंद्र चाहता है कि CAA से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि देश के तमाम हाईकोर्ट में इससे जुड़ी याचिकाएं दायर हैं।

रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के मालिक अनिल अंबानी के लिए एक अच्छी खबर आई है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को अनिल अंबानी की कंपनी के 104 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है।