हाईकोर्ट

इस मामले में दायर 2 याचिकाओं पर फैसला सुनाने के साथ कोर्ट ने इन याचिका में दोषियों पर कार्रवाई के साथ प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग भी शामिल है।

कोर्ट ने कहा है कि दो सप्ताह तक कोई भी नीलामी प्रक्रिया नहीं होगी। किसी के भी मकान का ध्वस्तीकरण नहीं होगा। किसी को भी उसके मकान से बेदखल नहीं किया जाएगा।

ज्ञात हो कि सीएए के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन करने वालों के फोटो सहित पोस्टर, बैनर लगाने को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गलत माना है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार लोगों की निजता व जीवन की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों पर अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

कुलपति ने उम्मीद जताई है कि बाकी बचे हुए अन्य छात्र भी जल्द ही अपने पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। जेएनयू में अभी भी इस सेमेस्टर के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया जारी है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से CAA के सिलसिले में गुहार लगाई है। केंद्र चाहता है कि CAA से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि देश के तमाम हाईकोर्ट में इससे जुड़ी याचिकाएं दायर हैं।

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