गन्ना किसान

Haryana: मनोहर लाल ने बताया कि चीनी मिलों को गन्ने की कीमत का भुगतान करने में भी हरियाणा अन्य राज्यों से आगे है। जहां वर्ष 2020-21 में हरियाणा में पूरी पेमेंट की जा चुकी है, वहीं पंजाब और उत्तर प्रदेश में अभी भी देनदारी शेष है। इसी तरह 2021-22 की पेमेंट भी हरियाणा सरकार द्वारा की जा चुकी है, अब केवल पीडीसी की पेमेंट शेष है जो कि 17.94 करोड़ रुपए हैं जबकि इस पेराई सत्र में पंजाब की 37.04 करोड़ रुपए की देनदारी है।

Sugarcane farmers: मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) ने बड़ा फैसला लेते हुए 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला लिया है, इससे होने वाली कमाई, इसकी सब्सिडी को सीधे 5 करोड़ किसानों के खाते में डाला जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेड़कर (Union Minister Prakash Javadekar) ने मीडिया को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी।

Uttar Pradesh: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा कि एफपीओ (कृषक उत्पादक संगठन) के गठन को बढ़ावा दिया जाए। एफपीओ के गठन के उपरान्त इनका प्रशिक्षण कराते हुए इनकी गतिविधियों को निर्यात के साथ जोड़कर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कार्य किया जाए। उन्होंने जनपदों की मैपिंग कराकर उनकी जीडीपी भी तय किये जाने के निर्देश दिये।

Agriculture Bill: कृषि बिल को लेकर एक तरफ तो विरोध प्रदर्शन जारी है वहीं उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) इस बिल को लेकर किसान संगठनों से और उनके नेताओं से मिलकर इस बिल के फायदे के बारे में अवगत करा रहे हैं साथ ही इस बात को लेकर भी आश्वस्त कर रहे हैं कि किसानों के साथ हमेशा नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार खड़ी है।

Agriculture Bill: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा कि मूल्य समर्थन योजना (एमएसपी (MSP) के अन्तर्गत खरीद जारी रहेगी। इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में एमएसपी के तहत धान की खरीद 1 अक्टूबर, 2020 से प्रारम्भ हो जाएगी। इसके लिए 3,000 क्रय केन्द्र स्थापित किये जाएंगे।

Yogi Adityanath Government: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने शनिवार को लखनऊ स्थित आवास पर देवीपाटन मंडल (Devipatan Mandal) और उसमें शामिल जिलों बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती और बहराइच की समीक्षा कर रहे थे।

योगी सरकार पिछले तीन वषों में अब तक 1,00,325 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुकी है, जो अब तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 

लॉकडाउन के गाढ़े वक्त में पूरा देश कोरोनावायरस के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए पूर्णबंद हैं। ऐसे में यूपी की 119 चीनी मिलें चल रहीं रहीं। वह भी बिना किसी रुकावट के। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से सफल हुआ है।