जीएसटी

Indian Economy: जीएसटी से कुल राजस्व: चालू वित्त वर्ष के लिए औसत मासिक संग्रह 1.67 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि फरवरी 2024 में कुल जीएसटी राजस्व 1,68,337 करोड़ रुपये था, जो 2023 के इसी महीने की तुलना में 12.5% की मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। जीएसटी संग्रह में मजबूत वृद्धि को 13.9% की वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।

Dream-11 GST Dispute: विशेष रूप से, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की पिछली बैठक 2 अगस्त, 2023 को हुई थी। इस सत्र के दौरान, कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित टेक्सेशन पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए जीएसटी कानून में संशोधन को मंजूरी दी गई थी।

Uttar Pradesh: जीएसटी की कर प्रणाली में समस्त कार्य ऑनलाइन किए जाने से अनेक प्रकार के डेटा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। जिनका आईटी टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से डेटा विश्लेषण करते हुए राजस्व संग्रह के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

GST Counsil: जीएसटी काउंसिल ने सिनेमाघरों में खाने-पीने के सामानों पर लगने वाले टैक्स को 18 पर्सेंट से घटाकर 5 पर्सेंट करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अब आप सिनेमाघरों में अपने फेवरेट स्नैक्स का आंनद सस्ते दामों में ले सकेंगे।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र की मोदी सरकार के कदमों पर सवाल उठाते हैं। इस बार उन्होंने जीएसटी की जांच को पीएमएलए से जोड़ने को व्यापारी विरोधी कदम बताया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने जीएसटी को मनी लॉन्ड्रिंग कानून से जोड़ा है। इसके विरोध में केजरीवाल ने लंंबा ट्वीट किया है।

सरकार के आय के मुख्य स्रोत आमतौर पर इनकम टैक्स और जीएसटी माने जाते हैं, लेकिन भारत में इन दोनों ही मदों से सरकार की आमदनी काफी कम होती है। 140 करोड़ की आबादी में 6 करोड़ से भी कम लोग इनकम टैक्स देते हैं। जबकि, जीएसटी रिटर्न भरने वाले व्यापारियों की तादाद भी करीब 1.5 करोड़ ही है।

गुजरात में सरकारी जांच एजेंसियों की छापेमारी चुनाव से ठीक पहले हो रही है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को विधानसभा चुनाव हैं। अभी तक एजेंसियों ने ये जानकारी नहीं दी है कि छापेमारी से कितने फर्जी लेन-देन या टैक्स चोरी का पता चला है।

अखिलेश ने दो दिन पहले लिखा था कि बीजेपी की घर-घर तिरंगा योजना से दंगा फैलाने की योजना भी हो सकती है। इसी पर उन्हें सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर खरी-खोटी सुनाई थी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी उनपर तंज कसा था। इस बार भी वो तिरंगे के ही मुद्दे पर निशाना बन गए।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने  जीएसटी की दरों में बदलाव किया था, जिसके बाद आम उपभोक्त की वस्तुओं की कीमत में इजाफा हो गया था। जीएसटी की नई दरें 18 जुलाई से लागू हो चुकी हैं।  नई दरों के लागू होने के बाद  पैकेट बंद और लेवल वाले प्रोडक्ट्स पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाएगा.

विपक्ष के लगातार आरोप पर मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 ट्वीट करके सिलसिलेवार बताया था कि जीएसटी आखिर क्यों लगाने का फैसला किया गया और जीएसटी लगाने के फैसले में विपक्ष शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों की भी सहमति थी। इसी पर कांग्रेस प्रवक्ता ने उनको घेरने की कोशिश की थी, लेकिन खुद मात खाती दिखीं।