दिल्ली हाई कोर्ट

Delhi Highcourt: निलंबित भाजपा विधायकों में मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, अनिल वाजपेई, जीतेंद्र महाजन, अभय वर्मा, ओपी शर्मा और अजय महावर शामिल हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि रिट याचिकाएं स्वीकार की जा रही हैं. हालाँकि, विधायकों की ओर से अदालत में दलीलें पेश की गईं कि विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही समाप्त होने तक उनका निलंबन नियमों का उल्लंघन है।

Election Commision: गठबंधन 'इंडिया' में 26 पार्टियों का गठबंधन शामिल है, जिसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, जेडी (यू), राजद, आम आदमी पार्टी और वामपंथी दल शामिल हैं। यह गठबंधन आगामी 2024 लोकसभा चुनावों की रणनीति बनाने के लिए 18 जुलाई को बेंगलुरु में आयोजित एक बैठक के दौरान एक साथ आया।

Delhi HC: कई जूनियर पहलवान, अपने माता-पिता और कोचों के साथ, गुरुवार को दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के मुख्यालय में एकत्र हुए, और निष्पक्ष सुनवाई और बजरंग पुनिया और विनेश फोगट को दी गई छूट पर पुनर्विचार की मांग की। उन्होंने आईओए से निष्पक्ष ट्रायल आयोजित करने का आग्रह किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबसे योग्य उम्मीदवारों को एशियाई खेलों में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिले।

नई दिल्ली। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में बीबीसी को समन जारी किया है। दरअसल, गुजरात...

Vivek Agnihotri : कोर्ट ने जस्टिस एस मुरलीधर (वर्तमान में उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं) के खिलाफ कमेंट पर ध्यान देने के बाद विवेक अग्निहोत्री, राइटर आनंद रंगनाथन और न्यूज पोर्टल स्वराज्य के खिलाफ अवमानना के आरोपों में ​​​​कार्यवाही करना शुरू कर दिया था।

सुशांत केस (Sushant Case) के ड्रग मामले (Drug Angle) की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती (Rhea Charkravati) ने एनसीबी (NCB) के सामने कई खुलासे किए। जिनमें ये आरोप भी शामिल था कि उनके साथ कई लोग ड्रग केस में शामिल हैं। इनमें एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह (Rakulpreet Singh) का नाम भी शामिल है।

RBI ने कोर्ट में कहा कि, गूगल पे पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट नहीं करने की वजह से इसका संचालन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम-2007 का उल्लंघन नहीं है।

सफूरा जरगर गर्भवती हैं और अदालत ने उन्हें मानवीय आधार पर जमानत दी है। इसको आधार बनाकर केंद्र सरकार ने भी उसकी जमानत का समर्थन किया।

नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पहले से घिरी हुई है, वहीं...

दिल्ली हिंसा पर सुनवाई करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस मुरलीधर का तबादला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट किया गया है। केन्द्र सरकार ने तबादले की अधिसूचना जारी कर दी है। इसे लेकर राजनीति गरमा गई है।