रक्षा मंत्रालय

MQ-9B Drone Deal: यह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और तकनीकी सहयोग के माध्यम से एक साझी सुरक्षा दृष्टिकोण को प्रकट करता है। इसके माध्यम से, दोनों देश एक दूसरे की रक्षा क्षमताओं का लाभ उठा सकते हैं और एक अद्यतन और विकास के लिए संयुक्त रूप से काम कर सकते हैं। इस ड्रोन की खरीद भारतीय रक्षा उद्योग के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। यह सौदा न केवल तकनीकी सहयोग प्रदान करता है, बल्कि भारतीय उद्योगों को भी अपने क्षेत्र में प्रगति करने और विकास करने का अवसर देता है।

रक्षा मंत्रालय ने अपनी रिव्यू रिपोर्ट में कहा है कि एकीकृत युद्ध समूह यानी IBG को लगातार बनाया जा रहा है। इससे सेना चुस्त और पहले से दुरुस्त होगी। आईबीजी के तहत सेना के सभी अंगों को आपस में एक किया जाना है। इससे किसी युद्ध के वक्त सेना को पलटवार करने के लिए काफी वक्त मिल जाएगा और इसमें तेजी आएगी।

New CDS of India: सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा, ''उत्तराखंड के सपूत लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (से.नि.) जी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना सदैव की भांति राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेगी।''

Government Job: आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी संस्था के नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए आवेदन कर सकते हैं। आइये आपको इस सप्ताह निकली भर्तियों के संक्षिप्त में कुछ अपडेट्स देते हैं। आवेदन करने के बाद इसका प्रिंट अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

PM Modi in webinar on budget provisions in defence sector: पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब हमारे अपने लड़ाकू विमान तेजस को फाइलों में बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने तेजस की क्षमताओं पर भरोसा किया और वह आज आसमान में उड़ान भर रहा है।

Defence Issued Statement: रक्षा मंत्रालय(Defence Ministry) की सफाई राहुल गांधी(Rahul Gandhi) के उस बयान पर आई है, जिसमें कांग्रेस(Congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन के साथ पैगोंग पर हुए सेनाओं की वापसी के समझौते पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी 'कायर' हैं और उन्होंने भारत की जमीन चीन को सौंप दी है।

इन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन से पहले इन कम्पनियों को रक्षा मंत्रालय (Defance Ministry), विदेश मंत्रालय से राजनीतिक सहमति और गृह मंत्रालय (Home Ministry) से सुरक्षा संबंधी अनुमति लेनी होगी।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एचएएल से वायुसेना के लिए 106 बेसिक ट्रेनर विमानों (बीटीए) की खरीद को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान की है। मंगलवार को हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देते हुए कुल 8722.38 करोड़ रुपये की रक्षा खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है।

इससे पहले रक्षा मंत्री ने रविवार को महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए आत्मनिर्भर की पहल को आगे बढ़ाने और रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

रविवार को हुए रक्षा मंत्रालय द्वारा ऐलान के बाद अब करीब 101 घातक हथियारों और जरूरत के सामानों को भारत में ही बनाया जाएगा, आने वाले वक्त में इनका इम्पोर्ट बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा।

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