राष्ट्रव्यापी बंद

पिछले महीनों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए राष्ट्रव्यापी बंद के बाद आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई थीं और जीएसटी संग्रह अपने निम्न स्तर पर पहुंच गया था।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों को पूरा वेतन देने से संबंधित 29 मार्च की अधिसूचना असंवैधानिक नहीं थी।

मूडीज के सहायक उपाध्यक्ष एवं विश्लेषक देबोराह टैन का कहना है कि कोरोनावायरस महामारी की रोकथाम के लिए जारी बंद की वजह से खपत कम होने और कारोबारी गतिविधियां थमने से चुनौतियों का सामना कर रही घरेलू अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी। इसकी वजह से 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिल सकती है। कोरोनावायरस के प्रकोप से पहले ही अर्थव्यवस्था पिछले छह वर्षों में धीमी गति से ही आगे बढ़ रही थी।

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