वस्तु एवं सेवा कर

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र की मोदी सरकार के कदमों पर सवाल उठाते हैं। इस बार उन्होंने जीएसटी की जांच को पीएमएलए से जोड़ने को व्यापारी विरोधी कदम बताया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने जीएसटी को मनी लॉन्ड्रिंग कानून से जोड़ा है। इसके विरोध में केजरीवाल ने लंंबा ट्वीट किया है।

विपक्ष के लगातार आरोप पर मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 ट्वीट करके सिलसिलेवार बताया था कि जीएसटी आखिर क्यों लगाने का फैसला किया गया और जीएसटी लगाने के फैसले में विपक्ष शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों की भी सहमति थी। इसी पर कांग्रेस प्रवक्ता ने उनको घेरने की कोशिश की थी, लेकिन खुद मात खाती दिखीं।

GST: वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह चालू वित्त वर्ष के दौरान पहली बार बीते महीने अक्टूबर में एक लाख करोड़ के पार चला गया। वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) की तरफ से रविवार को मिली जानकारी के अनुसार, बीते अक्टूबर 2020 में सकल जीएसटी संग्रह 1,05,155 करोड़ रुपये रहा।

पिछले महीनों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए राष्ट्रव्यापी बंद के बाद आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई थीं और जीएसटी संग्रह अपने निम्न स्तर पर पहुंच गया था।