समान नागरिक संहिता

UCC In Uttarakhand: उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्मों और समुदायों के लिए कानून एक समान हो जाएंगे। इसके तहत तलाक, शादी, उत्तराधिकार जैसे मसलों पर एक जैसा नियम सभी पर लागू होगा। अभी तमाम समुदायों के अपने पर्सनल लॉ भी हैं। जो यूसीसी लागू होने के बाद रद्द माने जाएंगे।

Amit Shah On UCC: अमित शाह ने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि भारत को अग्रणी बनाने की राह पर सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा के चुनाव भी भारत को अग्रणी बनाने के लिए ही होंगे और इसी मुद्दे पर वोटिंग होगी। उन्होंने हिंसा करने वालों से सख्ती से निपटने की भी बात कही।

UCC In Rajasthan: राजस्थान में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मंगलवार को जयपुर में विधानसभा सत्र के दौरान कहा कि सभी तरह के सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए यूसीसी बिल लाया जाना समय की मांग है।

Uttarakhand UCC : भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान सत्ता में आने पर यूसीसी पर कानून बनाने का वादा किया था। उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने अपना चुनावी वादा पूरा करने में देर नहीं लगाई. मार्च 2022 में, सरकार बनने के तुरंत बाद, कैबिनेट ने यूसीसी बिल का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक विशेष समिति के गठन को मंजूरी दे दी।

Uttarakhand UCC: विपक्ष इस यूसीसी का विरोध कर रहा है। वहीं, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लगाया है। हालांकि, धामी सरकार का कहना है कि यूसीसी के बिल को संविधान के तहत लाया गया है और इसे लागू किया जाएगा।

Uttarakhand UCC: साल 2022 में जब उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा सरकार बनने पर यूसीसी लागू करने का वादा जनता से किया था। सरकार दोबारा बनने के बाद बीजेपी की सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई।

UCC In Uttarakhand: उत्तराखंड में जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फिर सरकार बनने पर यूसीसी लागू करने का वादा राज्य की जनता से किया था। चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी गठित की थी।

UCC in Uttarakhand: इस सिलसिले 5 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र भी आहूत किया गया है। वहीं, यूसीसी को लेकर सीएम धामी की गंभीरता का अंदाजा आप महज इसी से लगा सकते हैं कि उन्होंने इसकी वजह अपना अयोध्या दौरा भी निरस्त कर दिया।

UCC In Uttarakhand: बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया था। इस कमेटी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट और समान नागरिक संहिता कानून का ड्राफ्ट भी बनाकर दिया है।

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि सभी मसलों पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मार्गदर्शन मिलता रहता है। उन्होंने कहा कि यूसीसी के बारे में भी मोदी और शाह से उनको मार्गदर्शन मिला और उसी के अनुरूप उत्तराखंड की बीजेपी सरकार अपने कदम उठा रही है।