सीएजी रिपोर्ट

LG Vs Delhi Govt: आर्थिक रूप से काफी क्षति पहुंचती है। लिहाजा इस बात का विशेष ध्य़ान रखें। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा है कि समय पर कैग रिपोर्ट पेश नहीं करने से विधानसभा में चर्चा नहीं हो पाती है और हम जनता के हित के लिए कोई सार्थक फैसला नहीं ले पाते हैं। सर्वविदित है कि संविधान के मुताबिक, कैग सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, जिस पर पहले मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अपनी मुहर लगाते हैं।