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27 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में जमा किए गए शपथपत्र के मुताबिक विदर्भ सिंचाई विकास निगम (वीआईडीसी) के चेयरमैन अजित पवार को कार्यकारी एजेंसियों के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि पवार के पास कोई वैधानिक दायित्व नहीं है।

दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों के फैसलों में अफसरों पर नियंत्रण को लेकर मतभेद दिखाई दिया है।