Article 370

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के मौके पर 'रन फॉर यूनिटी' को हरी झंडी दिखाएंगे। 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे यूरोपीय सांसदों की 28 सदस्य टीम ने पूरे घाटी का जायजा लिया और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घाटी के हालात के बारे में जानकारी दी।

पाक मंत्री ने कहा है कि कश्‍मीर मुद्दे पर भारत का साथ देने वाले देशों को भी मिसाइल से निशाना बनाया जाएगा। कश्‍मीर मामलों और गिलगिट बाल्टिस्‍तान के मंत्री अली अमीन गंडापुर ने यह बयान दिया। उनका धमकी देते एक वीडियो भी सामने आया है।

कश्मीर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। इस बीच यूरोपियन सांसदों का एक समूह घाटी पहुंचा है। इस समूह ने घाटी के तमाम स्थलों का मुआयना किया। मगर इस विदेशी समूह को कश्मीर में जाने की इजाजत से विपक्ष बुरी तरह भड़का हुआ है।

370 हटने के बाद कश्मीर में पहली बार कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल कदम रखने जा रहा है।  कश्मीर के लिहाज से यह एक बड़ा कदम होगा। इस प्रतिनिधिमंडल में यूरोपियन संसद के सदस्य शामिल हैं।

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवादियों का समर्थन करने वाले और उन्हें बढ़ावा देने वाले लोगों को खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होना चाहिए।

गौरतलब है कि गत पांच अगस्त को भारत ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद-370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करके राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का फैसला किया था।

कांग्रेस, सीपीएम, एनसी और पीडीपी ने चुनावों में हिस्सा नहीं लिया। नैशनल कांफ्रेंस ने स्पष्ट किया था कि बीडीसी चुनावों में भाग लेने का निर्णय वह तभी लेगी जब उनके नेताओं को रिहा किया जायेगा।

पीएम मोदी ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जम्मू, कश्मीर, लेह और लद्दाख में बीडीसी (ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल) के चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। इस दौरान कोई हिंसा नहीं हुई। यह लोकतंत्र में लोगों के अटूट विश्वास और महत्व को दर्शाता है कि वे जमीनी स्तर के शासन के अनुरूप हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा कि अनुच्छेद 370 के रद्द किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में कब तक प्रतिबंध जारी रखने का इरादा है। न्यायमूर्ति एन.वी.रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूछा, "आप कितने दिन प्रतिबंध चाहते हैं। पहले ही दो महीने हो चुके हैं। आप को इस पर स्पष्ट करना होगा और आपको दूसरे तरीके खोजने होंगे।"