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यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत 30 मई तक बढ़ा दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में चल रही जांच के लिए और अधिक समय मांगा है जिसके बाद यह आदेश आया है।

लंदन की एक अदालत ने शुक्रवार को भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी और उसकी न्यायिक हिरासत अवधि 24 मई तक बढ़ा दी है।

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को गुप्तचर ब्यूरो (आईबी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशकों और दिल्ली पुलिस आयुक्त को बुलाकर वकील उत्सव बैंस द्वारा पेश किए गए सबूतों की जांच करने को कहा।

यूपी के बाहुबली अतीक अहमद पर शिकंजा कसता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यापारी के अपहरण और अत्याचार के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के नैनी जेल में बंद अतीक को गुजरात के जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही अतीक को नैनी जेल लाया गया था।

सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा कि एजेंसी ने 2013 में प्रारंभिक जांच को बंद कर दिया था, क्योंकि उसे कोई भी निर्णायक सबूत नहीं मिले थे।

सीबीआई ने अपने जवाब में कहा कि, लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेकर जमानत का ‘‘गलत’’ इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे में उन्‍हें जमानत न दी जाए।

केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) ने गुरुवार को कहा कि उसने यहां एक आयकर अधिकारी को 14 लाख रुपये रिश्वत के रूप में लेने के लिए गिरफ्तार किया है।

एक अधिकारी ने बताया कि टीम में दोनों एजेंसियों के संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी शामिल हैं।पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 करोड़ रुपये के कर्ज की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी नीरव मोदी को पिछले सप्ताह लंदन में गिरफ्तार किया गया था।

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सक्सेना को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी। आपको बता दें, इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत से कहा था कि उसे सक्सेना के सरकारी गवाह बनने पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह एजेंसी के लिए बहुत फायदेमंद होगा।

मामले के मूल याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। विश्वनाथ चतुर्वेदी ने अपनी अर्जी में मांग की है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट के 2007 और 2012 के आदेश के तहत क्या करवाई की है, इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट या निचली अदालत में दाखिल करे।