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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से CAA के सिलसिले में गुहार लगाई है। केंद्र चाहता है कि CAA से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि देश के तमाम हाईकोर्ट में इससे जुड़ी याचिकाएं दायर हैं।

सूत्रों की मानें तो प्रॉपर्टी की धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार अब 30 साल तक पुरानी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन डिजिटल करेगी, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज ऑनलाइन देखे जा सकेंगे। इसमें सभी तरह के लैंड रिकॉर्ड के लिए पोर्टल बनेगा।

केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद उपभोक्ताओं को सस्ता प्याज मुहैया करवाना मुश्किल हो रहा है। आवक बढ़ने के बावजूद फिर प्याज का दाम बढ़ने लगा है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य सरकार 1.10 लाख करोड़ रुपये की मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा करेगी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश को समर्पित ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता रहा है।

राज्य सरकार ने प्याज के मूल्यों पर नियंत्रण कायम रखने तथा उपभोक्ताओं को प्याज की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए 'मध्यप्रदेश प्याज व्यापारी (स्टॉक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश 2019' जारी किया गया है

पीएम मोदी ने कहा, NCC यानी National Cadet Corps. दुनिया के सबसे बड़े uniformed youth organizations में NCC एक है। यह एक Tri-Services Organization  है जिसमें सेना, नौ-सेना, वायुसेना तीनों ही शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने दिल्ली के अवैध कॉलोनियों को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। कैबिनेट ने इस मामले में फैसला लिया है। इसके तहत धारा 81 के तहत सभी दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के मामले में आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कश्मीर में स्थितियां सामान्य होने के प्रमाण दिए। शाह ने साफ किया कि जम्मू-कश्मीर के हालात अब सामान्य हो गए हैं।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा- 'एनआरसी में धर्म के आधार पर भेदभाव करने की बात नहीं है। एनआरसी की प्रक्रिया जब पूरे देश में होगी तो असम में एनआरसी की प्रक्रिया फिर से की जाएगी।

अब लोकसभा में भी मोदी सरकार ने इस बात को उठाया है और गृह मंत्रालय ने कहा है कि, भारत रत्न देने के लिए सिफारिशें आती रहती है, लेकिन इसमें औपचारिक सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है।