Citizenship Act

मध्य प्रदेश के दमोह में बीएसपी की विधायक ने नागरिकता कानून का समर्थन कर दिया। इसके बाद सरकार के भीतर हड़कंप मच गया।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नागरिकता संशोधन(सीएए) को संविधान सम्मत बताया है। उन्होंने कहा कि जिन्हें लगता है कि यह संविधान के खिलाफ है तो उन्हें इस तरह के प्रदर्शनों की जगह सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए।

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में जहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तमाम संगठन लगातार विधेयक के समर्थन में भी प्रदर्शन कर रहे हैं।

नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इसके विरोध में 21 दिसंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 21 दिसंबर को बिहार बंद के लिए लोगों से समर्थन देने की अपील की है। इस बाबत उन्होंने शुक्रवार रात ट्वीट किया।

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मांग को 2003 में तब विपक्ष के नेता मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में उठाया था। वही कांग्रेस जो अभी सरकार के द्वारा लाए इस बिल का विरोध कर रही है वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय संसद में खड़े होकर इस बात के लिए सरकार को तैयार करने के लिए दवाब बनाने की कोशिश कर रही थी।