Citizenship bill

संयुक्‍त राष्‍ट्र ने भारत के नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लेकर कोई भी टिप्‍पणी करने से इनकार कर दिया है। यूएन ने यह कहा कि संस्‍था की एकमात्र चिंता यह सुनिश्चित करना है कि सभी देश की सरकारें गैर-भेदभावकारी कानून बनाएं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित इस समिट में कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय राजनीतिक रूप से कठिन लग सकता है लेकिन इस फैसले ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों में विकास की नई उम्मीद जगाई है।

संजय राउत बोले कि शिवसेना पहले से ही ये बात कहती आ रही है कि घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए, पाकिस्तान-बांग्लादेश-अफगानिस्तान से जो हिंदू-सिख-बौद्ध-जैन आ रहे हैं उनके मसले पर वह केंद्र सरकार के साथ है।