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Arvind Kejriwal: इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाई थी. इस संदेश में उन्होंने जल्द ही जेल से बाहर आने का भरोसा जताया. उन्होंने आप कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली सरकार की योजनाओं को जारी रखने का भी जिक्र किया।

Arvind Kejriwal: उनके ऊपर ईडी की जांच के तलवार तो पहले से ही लटक रही थी और अब LG ने एक और गंभीर मामले को लेकर केजरीवाल के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए हैं

Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जारी प्रदूषण के कहर को ध्यान में रखते हुए ग्रेप के चौथे चरण को लागू करने का फैसला किया गया है। जिसके बाद जहां कई गतिविधियों पर रोक लग जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीएस-3 , बीएस-4 के वाहनों के आवाजाही पर रोक रोक लगा दी गई है। अब सिर्फ बीएस-5 वाहनों की आवाजाही ही जारी रहेगी।

दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप के तीन सलाखों के पीछे हैं, जिसमें सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम शामिल है। इन तीनों की दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं, बीते दिनों सीबीआई की ओर केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने चुनाव प्रचार का हवाला देकर ईडी ऑफिस जाने से इनकार कर दिया है।

Delhi Pollution: राजधानी में प्रदूषण संकट से निपटने के प्रयास में, दिल्ली सरकार ने कृत्रिम वर्षा का खर्च वहन करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण की गंभीरता को कम करना है।

Air Pollution: उधर, सफर के मुताबिक, वायु गुणवत्ता 266 और IGI टर्मिनल T3 पर 276 दर्ज की गई। वहीं, नोएडा में AQI 290 (खराब) और गुरुग्राम में 152 (मध्यम) दर्ज किया गया। उधर, आनंद विहार में वायु गुणवत्ता की स्थिति सबसे खराब रही।

Delhi Liquor Policy: इसकी तुलना 17 नवंबर, 2021 से 31 अगस्त, 2022 तक लागू 'नई शराब नीति' से करें तो दिल्ली सरकार ने केवल दस महीनों में लगभग ₹5,576 करोड़ कमाए। इस राजस्व में उत्पाद शुल्क से ₹5,036 करोड़ और मूल्य वर्धित कर (वैट) से ₹540 करोड़ शामिल थे।

Loksabha Elections 2024: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की विजय यात्रा को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, 26 विपक्षी दल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले एक साथ आए हैं।

Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह फटकार दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हो रही देरी को लेकर लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपको दिल्ली के बुनियादी ढांचे को विकसित करने की दिशा में होने वाले खर्चे की भरपाई करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आगामी दिनों में आपको कोर्ट की तरफ से कड़ा रूख का सामना करना होगा।

आम आदमी पार्टी (आप) ने इन सभी आरोपों का खंडन पहले दिन से किया है। आप सरकार ने 400 कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लेफ्टिनेंट गवर्नर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी थी। इन कर्मचारियों में सलाहकार, विशेषज्ञ और रिसर्च फेलो थे। आप की सरकार इस मामले में सबकी बहाली चाहती है।