Delhi High court

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कर्नाटक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत को चुनौती देने के बाद उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर जारी किया गया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह 'अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बड़े पैमाने पर आरोप पत्र दाखिल कर रही है।'

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में 2 नवंबर को वकीलों और पुलिसवालों के बीच हुई हिंसक झड़प ने बुधवार को उग्र रूप अख्तियार कर लिया है। मंगलवार को जहां हजारों पुलिसवालों ने दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन किया, वहीं 2 नवंबर के बाद से चल रहे वकीलों के प्रदर्शन ने बुधवार यानि के आज उग्र रूप ले लिया है।

तीस हजारी कोर्ट में हुई झड़प के बाद में दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच जारी विवाद फिलहाल थमते नहीं दिख रहा है। दिल्ली पुलिस के जवानों के धरने के बाद बुधवार को वकील रोहिणी कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सभी जिलों की अदालतों के बार एसोसिएशनों को नोटिस जारी किया। इस मामले में 3 बजे के बाद फिर सुनवाई होगी।

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से ऑड ईवन का फॉर्मूला जारी किया। जिसे 4 नवंबर को लागू भी किया जाएगा। जहां एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑड-ईवन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

बता दें कि डीके शिवकुमार को यह जमानत 25 लाख रुपये के दो मुचलकों पर मिली है। इसके साथ ही कोर्ट ने डीके शिवकुमार को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है।

पी चिदंबरम ने कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर मीडिया के सामने आकर कहा कि वह भगौड़े नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में क्या कहेंगे इस बारे में तैयारी कर रहे थे।

आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।

कांग्रेस के दिग्गज नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि INX केस में चिदंबरम द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई जमानत की याचिका खारिज हो गई है।