dipak misra

Electoral Bonds: हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने डेटा वाला ये सीलबंद लिफाफा कोर्ट को सौंप दिया. 15 मार्च को आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफा चुनाव आयोग को लौटा दिया. इसके बाद चुनाव आयोग ने यह जानकारी सार्वजनिक कर दी।