Finance Minister Nirmala Sitaraman

Rajasthan Budget: वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दे रही थी। इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से राजस्थान के घटनाक्रम का जिक्र हो गया। जिस पर वित्त मंत्री ने सीएम गहलोत पर तंज कसते हुए कहा, राजस्थान में गड़बड़ है भैया। पिछले साल का बजट इस साल पढ़ रहे है। इसके बीच विपक्ष की तरफ से हंगामा करते है।

Union Budget 2023: इस बार के आम बजट में यह बात भी खास रही है कि आयकर स्लैब को कम कर दिया गया है। आयकर स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच की गई है। तीन से छह लाख रुपये पर 5 प्रतिशत और छह से नौ लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, नौ लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत और 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर देना होगा।

Union Budget 2023: इस आम बजट में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत 15 लाख रुपये तक की सीमा को बढ़ा कर 30 लाख रुपये किया गया है।मासिक आय खाता स्कीम के तहत भी मौजूदा 4.5 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 9 लाख रुपये किया जा रहा है।

#cigarettes Memes: सिगरेट महंगा होने के साथ ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मजे लेने भी शुरू कर दिए हैं। यूजर्स का कहना है कि अब कबीर सिंह का क्या होगा।

पिछले कुछ हफ्तों में ऋण प्रदान किए जाने की दर में काफी उछाल आया है और सिर्फ पिछले छह दिनों में एक जुलाई तक मंजूरी 10,000 करोड़ रुपये तक बढ़ गई, जबकि संवितरण बढ़कर 7,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

वित्त मंत्री ने अपनी घोषणा में सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब के स्थापना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि, अब देश में हर ब्लॉक में सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाएगा।


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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पैकेज का स्वागत करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में देश के गरीबों के कल्याण के लिए 1,70,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज के जरिए प्रधानमंत्री लगातार सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपदा की इस विषम परिस्थितियों में देश का कोई भी गरीब भूखा न सोए। नड्डा ने इस पैकेज से देश की जनता को पहुंचने वाले कई फायदे गिनाए।


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जानकारी के मुताबिक वर्तमान प्रशासक प्रशांत कुमार को नवगठित बोर्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीइओ नियुक्त किया गया है। सरकार की ओर से जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि यस बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 2020 इस महीने की 13 तारीख से प्रभावी होगी।


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आर्थिक मंदी के आरोप झेल रही केंद्र सरकार को राहत प्रदान करते हुए जनवरी 2020 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 1,10,828 करोड़ रुपये हुआ। इसकी सालाना वृद्धि 8.12 प्रतिशत है।


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