Finance ministry

सूत्रों ने यह भी कहा कि वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि वह देश में कोविड-19 के प्रकोप के बाद रोजगार खत्म होने और वेतन कटौती पर आंकड़े जुटाए।

प्रधानमंत्री ने देश के सामने आत्मनिर्भर भारत के साथ विजन रखा-

आर्थिक मंदी के आरोप झेल रही केंद्र सरकार को राहत प्रदान करते हुए जनवरी 2020 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 1,10,828 करोड़ रुपये हुआ। इसकी सालाना वृद्धि 8.12 प्रतिशत है।

सरकार मार्च 2020 तक सरकारी एयरलाइन एअर इंडिया और ऑयल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेचने की तैयारी कर चुकी है।

इन रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अगर किसी ऑर्गनाइजेशन का सीईओ 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कमाता है तो यह रकम उसके हेड ऑफिस के लिए लागत होगी। इस लागत पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा।

भले ही केंद्र सरकार ने आपके सपनों के घर को पूरा करने के लिए 25 हजार करोड़ रुपये के फंड के लिए मंजूरी दे दी हो लेकिन अभी तक अधूरे पड़े मकानों में काम तक शुरू नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञ इस ढ़िलाई की वजह कुछ और ही बता रहे हैं।

आरबीआई अधिशेष का सरकार को हस्तांतरण के मसले पर बिमल जालान समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे चुकी है। इस रिपोर्ट पर आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा विचार विमर्श करने और रिपोर्ट को मंजूरी देने के बाद दिसंबर तक सरकार को अधिशेष राशि की पहली किस्त का हस्तांतरण किया जा सकता है।

ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा, "उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फार्मा, मरीन और टेक्सटाइल्स में जुलाई 2019 के महीने में निर्यात में 2.25 फीसदी की वृद्धि हुई है।"

संसद का पहला सत्र 40 दिन के लिए होगा, जो सोमवार(17 जून) से शुरू होकर 26 जुलाई 2019 तक चलेगा। वहीं राज्यसभा का सत्र 20 जून को शुरू होगा और 26 जुलाई तक चलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर प्रहार का वादा करते हुए कहा था कि 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा'। इस वादे पर आगे बढ़ते हुए अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। जिसके तहत केंद्र सरकार ने सोमवार को 12 वरिष्ठ अफसरों को जबरन रिटायरमेंट दे दिया।