Home Minister Amit Shah

Karnataka BJP: अपनी हालिया नियुक्ति से पहले, विजयेंद्र ने पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष का पद संभाला था। बी.एस. येदियुरप्पा ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा ने किया था।

One Nation-One Election: अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि आयोग ने संदेश दिया कि 2024 के चुनावों के लिए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' लागू करना फिलहाल संभव नहीं है। हालाँकि, आवश्यक संवैधानिक संशोधनों के आधार पर इसे संभावित रूप से 2029 में लागू किया जा सकता है।

बीते कुछ समय से देश में आतंकी घटनाएं करने की साजिशों का भंडाफोड़ हो रहा है। देश के अलग-अलग हिस्सों से भारत विरोधी तत्वों और आतंकियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हो रही है। अर्बन नक्सल का खतरा अलग से है। ऐसे लोगों के सभी मोर्चों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है।

Women Reservation Bill: अमित शाह ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ''भारत भर में लोग संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की शुरुआत का आनंद उठा रहे हैं। यह महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।''

Hindu Gaurav Diwas: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कल्याण सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछड़ा समाज के कल्याण के लिए बाबू जी ने जिन कार्यों की शुरुआत की थी, 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाया है।

अमित शाह ने ये भी बताया कि 3 मई को मणिपुर में हिंसा की शुरुआत होते ही वहां के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को बदल दिया गया। उन्होंने बताया कि इसके बाद केंद्र सरकार ने एयरफोर्स के विमानों से मणिपुर में सुरक्षाबल भेजे। शाह ने ये भी लोकसभा में कहा कि मणिपुर की घटनाओं पर पीएम नरेंद्र मोदी चिंतित हैं।

Amit Shah in Lok Sabha: अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन के नाम चेंज करने पर कहा, विपक्ष को अपना नाम अभी बदलना पड़ा। यूपीए अच्छा नाम था। 10 साल सत्ता भी रहे थे। क्या दिक्कत थी नाम क्यों बदलना पड़ा। उन्हें गठबंधन का नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी?

मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार से लोकसभा में चर्चा हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर कल यानी 10 अगस्त तक चर्चा होगी। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए हर दिन 6 घंटे का वक्त तय किया गया है। चर्चा के बाद कल पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे।

मणिपुर में हिंसा की शुरुआत वहां के हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद हुई थी। मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार को लिखने के निर्देश राज्य सरकार को दिए थे। इसका कुकी समुदाय ने विरोध किया और देखते ही देखते हिंसा शुरू हो गई। मणिपुर में मैतेई की संख्या सबसे ज्यादा है।

बीजेडी और वाईएसआरसीपी की तरफ से दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग संबंधी बिल को समर्थन दिए जाने से मोदी सरकार के पाले में 128 सांसद हो रहे हैं। जबकि, राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा अभी 120 का है। वहीं, बाकी एकजुट विपक्ष के साथ 94 सांसद हैं। इस तरह गणित में मोदी सरकार का पलड़ा भारी दिख रहा है।


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