judgement

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान मोदी सरकार ने संविधान के 103वें संशोधन से किया था। याचिका करने वालों ने दलील दी कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। ये दलील भी दी गई कि एससी, एसटी और ओबीसी में भी गरीब हैं। फिर आरक्षण सामान्य वर्ग को क्यों दिया जा रहा है।