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दुनिया भर में महामारी की तरह फैल रहा कोरोना वायरस अब आईपीएल के लिए भी संकट बन गया है। बता दें, 29 मार्च से शुरु हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन को इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन को कोरोना वायरस की वजह से बड़ा झटका लगा है।

जमानत याचिका में लिखा है, "इस तरह के किसी आरोप से आरोपी को जोड़ने का भी प्रथमदृष्ट्या कोई सबूत नहीं है।" माधव ने कहा कि कथित कबूलनामे से पहले उनकी तरफ से किसी रिश्वत की मांग न होना इस मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के लिए पर्याप्त है।

इससे पहले कुमार विश्वास ने केजरीवाल के खास कहे जाने वाले अमानतुल्लाह खान को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि, 'जिस अमानती गुंडे और उसके जोड़ीदार शरजिल इमाम से शुरू करवाया था उन्हें ही भेज कर उठवा दो,कह किस से रहे हो ?

इस वीडियो में जानिए कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा मिल रहे फ्री-WiFi की स्पीड कितनी है और इसको कैसे अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं।

दिल्ली में कभी अरविंद केजरीवाल को खुलकर सपोर्ट करने वाले ऑटो रिक्शा चालकों ने अब केजरीवाल के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। ऐसा दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें दिल्ली के ऑटो रिक्शा चालकों ने अपनी गाड़ियों पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ पोस्टर्स लगाए हैं।

गणित का ये हाल देखकर हैरानी होती है कि IITian CM के राज में गणित शिक्षा को लेकर भी सरकार का रुख नेगेटिव ही है। जोर रिजल्ट बेहतर करने पर ही है, गणित शिक्षा को बढ़ावा देने पर नही।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑड-ईवन लागू किए जाने के फैसले को लेकर केजरीवाल सरकार को एक बार फिर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को 1 अक्टूबर से 14 नवंबर तक का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) डेटा देने के लिए कहा गया है

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि, केंद्रीय कमेटी उनके विज्ञापनों को अखबारों में छापने नहीं दे रही है। इस पर सीजेआई ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है।

दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली प्रतिपक्ष नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि, केजरीवाल सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के जरिए अपना चुनाव प्रचार कर रही है और स्कूलों में मीटिंग के जरिए वोट मांग रही है। 

दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को फ्री सफर की दिल्ली सरकार की योजना का औपचारिक प्रस्ताव तैयार हो गया है। दिल्ली मेट्रो ने इसे लागू करने के लिए 8 महीने का वक्त मांगा है और इस पर साल में करीब 1566 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही है। मेट्रो की सलाह है कि योजना लागू करने से पहले दिल्ली सरकार को किराया निर्धारण समिति से इसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी।