Lok Sabha

संसद भारत का सर्वोच्च सदन है। भारतीय संसद द्विसदनीय है। लोकसभा को सामान्यतया निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है दोनों के गठन के लिए अलग-अलग निर्वाचक मण्डल है।

FM Nirmala Sitharaman in Lok Sabha: उन्होंने कहा कि उम्मीद थी की हमारे तीन कानूनों में से कम से कम एक बिंदु निकालकर वे बोलें कि इसकी वजह से किसानों को नुकसान होगा मगर यह भी नहीं हुआ। कांग्रेस बोल सकती थी कि हम दो हमारे दो में दामाद को आदेश देकर आए हैं कि जमीन वापस करो लेकिन वह भी नहीं किया।

Lok Sabha: अब्दुल्ला ने सरकार से आग्रह करते हुए कहा, कानून हमने बनाए हैं। यदि वे (किसान) चाहते हैं कि कानूनों को निरस्त किया जाए, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। अगर आप उनसे फिर बात कर लेंगे तो क्या खो देंगे? हम यहां समाधान करने के लिए हैं, बाधाएं पैदा करने के लिए नहीं।

Govt hikes MSP for Rabi crops: केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने छह रबी फसलों (Rabi crops) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ोतरी का ऐलान कर सोमवार को देश के किसानों को सौगात दी। सबसे ज्यादा मसूर के एमएसपी में 300 रुपये प्रतिक्विंटल का इजाफा किया गया है जबकि गेहूं के एमएसपी में 50 रुपये प्रतिक्विंटल की वृद्धि की गई है।

लोकसभा (Lok Sabha) ने सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए 30 प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को आज मंजूरी दे दी है। इस धनराशि का उपयोग कोरोना महामारी (Novel Coronavirus) के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए किया जायेगा।

लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा, "कोविड-19 के कारण महामारी की स्थिति को देखते हुए सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों के निजी सचिवों का प्रवेश प्रतिबंधित करने की जरूरत है।"

अमित शाह ने अपने पास पहुंची पूरी रिपोर्ट से सदन को अवगत कराया। अमित शाह ने इस मौके पर जमकर कांग्रेस के नेताओं को लताड़ भी लगाई।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कांग्रेस के निलंबित सात सांसदों का निलंबन बुधवार को वापस ले लिया। दिल्ली हिंसा पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर हुए हंगामे के बाद कांग्रेस के सात सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था।

लोकसभा से कांग्रेस के सात सांसदों के निलंबन का मामला दिन पे दिन तूल पकड़ता जा रहा है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को अपनी पार्टी के इन सांसदों को वापस लिए जाने की मांग करते हुए एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी अब आलोचना की जा रही है।

लोकसभा ने शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 पारित कर दिया।