lok sabha elections 2019

भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर सियासी भूचाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शहीद हेमंत करकरे को लेकर दिए गए विवादित बयान पर कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों ने साध्वी प्रज्ञा को घेरना शुरू कर दिया।

पार्टी ने गोरखपुर से भोजपुरी अभिनेता रवि किशन को मैदान में उतारा है। इसके अलावा प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता, आंबेडकर नगर से मुकुट बिहारी, संत कबीर नगर से प्रवीण निशात, देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी, जौनपुर से केपी सिंह और भदौही से रमेश बिंद को टिकट दिया है।

अमर सिंह ने जया प्रदा का समर्थन करते हुए आजम खान को राक्षस प्रवृत्ति का बताया। उन्होंजने कहा कि आजम खान राक्षस प्रवृत्ति के हैं। उनसे उम्मीाद ही क्यार की जा सकती है।

कर्नाटक में मतदाताओं को बूथ के अंदर स्मार्ट-फोन या मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम सेल्फी लेने या वीडियो रिकॉर्डिग से रोकने के लिए उठाया गया है।

इससे पहले जनवरी में झारग्राम के जिला मजिस्ट्रेट ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भाजपा प्रमुख अमित शाह के हेलीकॉप्टर को कार्यक्रम स्थल के पास उतरने की परमिशन देने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद अमित शाह को अपनी यह रैली रद्द करनी पड़ी थी।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु के कृष्णागिरी पहुंची जहां कांग्रेस अध्यक्ष जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने केंद्र सरकार और उनके सहयोगी संगठन पर जमकर निशाना साधा।

आजम खान ने अली और बजरंगबली का मुद्दा उठाते हुए बजरंगबली की जगह 'बजरंगअली' का नारा लगवाया। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर पाकिस्तान का एजेंट होने का आरोप भी लगाया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के अहमदनगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीते पांच वर्ष में जनभागीदार से चलने वाली एक मजबूत, निर्णय लेने वाली सरकार, दुनिया ने भारत में देखी है

भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की।

सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्टोरल बॉन्ड पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग को 30 मई तक चंदे की जानकारी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकारी की इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी के खिलाफ ऐसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा याचिका दायर की गई थी।