mayawati

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। रविवार रात लगभग आधे घंटे चली बैठक में कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी मौजूद रहीं।

हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बताया जा रहा है। क्षेत्रीय पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) पहले ही दो फाड़ हो चुकी है।

उन्होंने मायावती को बेईमान बताया है जो अधिकतम फायदा लेने के बाद दूसरों को धोखा दे देती हैं। यहां मीडिया से एक अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा, "मायावती बिजली के नंगे तार जैसी हैं। उन्हें जो भी छुएगा, मर जाएगा।"

बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर से मायावती के पार्टी की कमान सौंपी है और उन्हें निर्विरोध पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। बसपा की राष्ट्रीय मीटिंग में सर्वसम्मति से इस फैसले पर अमल किया गया।

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार के समर्थन में आ गई हैं। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के अन्य नेताओं के बिना अनुमति जम्मू-कश्मीर दौरे पर सवाल उठाए। 

उन्होंने मंगलवार को ट्वीट किया, "उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की कीमत में भारी वृद्धि महंगाई बढ़ाने व करोड़ों गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों के पेट पर लात मारने वाला क्रूर कदम है। बदतर कानून-व्यवस्था, महंगाई व बेरोजगारी से त्रस्त जनता का दु:ख और बढ़ेगा। सरकार जनहित पर ध्यान केंद्रित करे तो बेहतर है।"

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बयान दिया था कि पहलू खान मामले में लोअर कोर्ट का फैसला चौंका देने वाला है। हमारे देश में अमानवीयता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और भीड़ द्वारा हत्या एक जघन्य अपराध है।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने दिल्ली के तुगलकाबाद में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संत रविदास मंदिर ढहाने पर अपना विरोध जताया है। उन्होंने इसके लिए केन्द्र व दिल्ली सरकार की मिलीभगत का आरोप भी लगाया।

मायावती ने ट्वीट किया, "संविधान की 'सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय' की मंशा को देश भर में लागू करने हेतु जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधी धारा 370 व 35ए को हटाने की मांग काफी लम्बे समय से थी। अब बसपा उम्मीद करती है कि इस संबंध में केंद्र सरकार के फैसले का सही लाभ वहां के लोगों को आगे मिलेगा।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को हटाने का संकल्प पेश किया। यह अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। संकल्प पेश होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया।