Ministry of finance

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट (Economic Crisis) के बीच सरकारी खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को जारी किए गए व्यय विभाग (Department of expenditure) ने सरकारी नौकरियों (Government jobs) के लिए भर्ती पर कोई असर नहीं डाला है।

जुलाई महीने में कुल जीएसटी कलेक्शन 87,422 करोड़ रुपये रहा। ये जानकारी वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी।

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि किसी भी श्रेणी के केंद्रीय कर्मचारी के मौजूदा वेतन में कटौती की सरकार की कोई योजना नहीं है। मंत्रालय ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए यह बात कही है।

खाद्य पदार्थों की कीमतें काफी बढ़ जाने की वजह से नवंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.54 फीसदी हो गई। यह अक्टूबर में 4.62 फीसदी थी।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 8.65 फीसदी ब्याज दर का रास्ता साफ हो गया है। वित्त मंत्रालय से इस दर पर सहमति मिलने की जानकारी देते हुए श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने शुक्रवार को कहा कि जल्द ही इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

मोदी 2.0 सरकार जल्द ही अपना पहला बजट पेश करेगी, जिसकी तैयारियां भी जोरों पर हैं। सोमवार से वित्त मंत्रालय में 'क्वैरंटाइन' लागू हो जाएगा जिसके तहत बजट बनाने में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों पर बाहरी लोगों से संपर्क पर पाबंदी लगा दी गई है। यह पाबंदी 5 जुलाई को बजट पेश होने तक लागू रहेगी। इस दौरान मीडिया को भी वित्त मंत्रालय में आने की इजाजत नहीं होगी।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच चल रही तनातनी के बीच आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने...

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2018-19 (अप्रैल-मार्च) की पहली छमाही में प्रत्यक्ष कर से सरकार के राजस्व में पिछले साल...