Modi Government

India Forex: भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) की जानकारी के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 26 फरवरी को समाप्‍त सप्ताह में 68.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 584.554 अरब डॉलर हो गया था।

Owaisi on Corona Vaccine: ओवैसी(Owaisi) ने कहा कि, "कोरोना(Corona) से बचने के लिए देश में सबको वैक्सीन लेना जरूरी है, चाहे वो कोवीशील्ड हो या कोवैक्सीन, प्रधानमंत्री मोदी ने लिया और ऐसा करके उन्होंने देश को बताया कि सबको वैक्सीन लेना है।

Twitter: वकील अश्विनी कुमार दुबे द्वारा दायर इस याचिका में तर्क दिया गया कि भारत में इस वक्त करीब 3.5 करोड़ ट्विटर हैंडल हैं और फेसबुक खातों की संख्या 35 करोड़ है। विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें से 10 फीसदी ट्विटर हैंडल्स और 10 फीसदी फेसबुक अकाउंट्स फर्जी हैं।

Farmers Protest: दरअसल सरकार ने ट्विटर से किसानों के विरोध प्रदर्शनों के बारे में गलत सूचना और भड़काऊ सामग्री फैलाने वाले 1178 पाकिस्तानी-खालिस्तानी अकाउंट को हटाने के लिए कहा है।

Yogi Government: मुख्यमंत्री योगी(Chief Minister Yogi Adityanath) ने कहा कि प्रदेश के किसान बेहद मेहनती हैं। उन्होंने कोरोना काल के दौरान भी मेहनत में कोई कमी नहीं की। किसानों की मेहनत से आज देश और प्रदेश में अनाज का प्रचुर भण्डार मौजूद है।

Farmer Protest: पीएम मोदी(PM Modi) द्वारा किसानों से बातचीत जारी रखने के बयान पर अब भारतीय किसान यूनियन(BKU) के प्रवक्ता राकेश टिकैत(Rakesh Tikait) ने बातचीत शुरू करने को लेकर अपनी एक शर्त रख दी है।

Bengal Elections: इससे पहले राजीब ने एक बांग्ला समाचार चैनल से कहा था, ''जब मैंने तृणमूल कांग्रेस(TMC) से इस्तीफा दिया तो में पार भाजपा(BJP) आलाकमान से फोन आया। अमित शाह जी ने मुझे दिल्ली आने को कहा।"

Farm Laws: किसान नेता(Farmer Leaders) ने कहा कि, "सरकार ने कहा है कि हम कोर्ट में एफिडेविट देकर क़ानून को 1.5-2 साल तक होल्ड पर रख सकते हैं। कमेटी बनाकर चर्चा करके, कमेटी जो रिपोर्ट देगी, हम उसको लागू करेंगे।

Farmer Protest: आज की बातचीत में सरकार(Modi Government) ने किसानों को प्रस्ताव देते हुए कहा कि, हम इस कानून पर एक निश्चित समय के लिए रोक लगा सकते हैं और एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें सरकार और किसान दोनों हो।

Tractor Rally: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों के प्रदर्शन का बुधवार को 56वां दिन है। आंदोलनरत किसान केंद्र सरकार के नये कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम (एमएसपी) पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं।