Modi govt

दिल्ली चुनाव को लेकर मतगणना जारी है, वहीं शाहीनबाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी जारी है। आज शाहीनबाग में सुबह से ही काफी शांति दिखाई दी जब इसकी वजह जानी तो एक अलग ही नजारा देखने को मिला।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने राज्यसभा सांसदों को मंगलवार को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। इस व्हिप के बाद अटकलें तेज हो गईं कि मोदी सरकार मंगलवार को राज्यसभा में क्या कोई विधेयक लाने वाली है?

देश भर में नागरिकता संसोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि उनका एनआरसी लाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। यह पहला मौका है जब संसद में आधिकारिक रूप से यह बात कही गई है।

राष्ट्रपति कोविंद ने अपने अभिभाषण में आर्टिकल 370, तीन तलाक, नागरिकता कानून, राम जन्मभूमि,  श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रेल नेटवर्क और जल मंत्रालय का भी जिक्र किया। बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। 

चीन से फैले कोरोना वायरस पर भारत बेहद अलर्ट है। भारत ने चीन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। चीन के हुबई प्रांत में कोरोना वायरस से जो भी भारतीय नागरिक प्रभावित हैं, उन सभी को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीजिंग का भारतीय दूतावास चीनी सरकार के संपर्क में है।

ब्रिक्स बैंक के चेयरमैन केवी कामत और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद स्वपन दासगुप्ता जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को कांग्रेस और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार भी कांग्रेस के रास्ते पर ही चल रही है।

दिल्ली के शाहीन बाग-कालिंदी कुंज में सड़क को जाम करने के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने गेंद केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के पाले में डाल दी है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए  हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को पुलिस पर छोड़ दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी योजना पीएम-किसान लाभ अब तक देश के करीब 8.12 करोड़ किसानों को मिल चुका है। यह जानकारी मंगलवार को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में दी।

केंद्र सरकार ने नए साल पर जम्मू-कश्मीर के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। कश्मीर के सभी इलाकों में एसएमएस की सुविधा को बहाल कर दिया गया है। साथ ही स्कूल, कॉलेज, अस्पताल में इंटरनेट की सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। यह सेवाएं 31 दिसंबर की मध्यरात्रि से प्रभावी हुईं।