ये भी जानना ज़रूरी है की ये दंगे किन इलाक़ों में हुए। ये सभी इलाक़े मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं जिसकी पुष्टि 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट से होती है जो ये बताती है की उत्तर पूर्वी दिल्ली के इन इलाक़ों में क़रीब 30 फ़ीसदी मुस्लिम आबादी है।
अरविंद केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन की ये तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है। इमरान हुसैन के हाथ में PFI का सबसे भड़काऊ दस्तावेज है।
बुलंदशहर के मुसलमानों ने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार सिंह की मौजूदगी में 6.27 लाख का चेक प्रशासन को सौंपा।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मांग को 2003 में तब विपक्ष के नेता मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में उठाया था। वही कांग्रेस जो अभी सरकार के द्वारा लाए इस बिल का विरोध कर रही है वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय संसद में खड़े होकर इस बात के लिए सरकार को तैयार करने के लिए दवाब बनाने की कोशिश कर रही थी।
दक्षिणी थाईलैंड में मंगलवार रात को समन्वित हमलों में कम से कम 15लोग मारे गए और कई घायल हो गए। हमलों के लिए मुस्लिम विद्रोहियों को जिम्मेदार माना जा रहा है। सेना की राजनीतिक शाखा ने यह जानकारी दी।
सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। मुस्लिम पक्ष ने बहस करते हुए 134 साल पुराने कोर्ट के फैसले का जिक्र किया। मुस्लिम पक्ष ने उस फैसले के हवाले से यह भी कहा कि अब हिंदुओं का इस पर कोई अधिकार नहीं बनता है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या मामले में फैसले से पहले लखनऊ मेंं एक बैठक की। इस बैठक में बोर्ड की ओर से मुकदमा लड़ने वाले सभी वकीलों का धन्यवाद किया गया।
पहले इस मामले पर बहस 18 अक्टूबर तक खत्म करने की बात थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन कम करके आखिरी तारीख 17 अक्टूबर तय की है।
लड़ाई का बड़ा मसला वकीलों की फीस है। जमीयत दावा कर रही है कि अयोध्या मामले में वकीलों की फीस वही दे रही है। सारे कानूनी खर्चे भी उसी के हैं। मगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है।
वे मुस्लिम महिलाओं के बुर्के की भी आलोचना भी कर चुके हैं। इस बयान के कारण ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में उन पर हमला भी हो चुका है। इमाम ताहिदी वैश्विक मंचों पर शरिया कानून अपनाने वाले मुस्लिम देशों की खुलकर आलोचना करते आए हैं।
