NDA

कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी समेत कई दल मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो एनपीआर के जरिए पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करना चाह रही है।

देश भर में नागरिकता कानून पर मचे बवाल के बीच सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर विचार शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में नीति आयोग शुक्रवार को जनसंख्या नियंत्रण पर एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहा है।

लोकसभा और राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर मोदी सरकार को साथ देने के बाद जदयू प्रमुख नीतीश कुमार के रुख राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण(NRC) के मुद्दे पर बदल गए हैं।

लोकसभा में सोमवार को नागरिक संशोधन बिल आसानी से पास हो चुका है। अब बुधवार को यह बिल राज्यसभा में पेश होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज दोपहर 2 बजे संशोधन बिल राज्यसभा में पेश करेंगे। राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा की खातिर 6 घंटे का समय तय किया गया है।

सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या नागरिकता संशोधन विधेयक का राज्यसभा में भारी बहुमत से पास होना तय है। सरकार ने इसलिए पूरी तैयारी कर रखी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैरमुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारत में नागरिकता का रास्ता साफ करने वाले नागरिकता संशोधन विधेयक पर अब राज्यसभा में सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है।

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मांग को 2003 में तब विपक्ष के नेता मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में उठाया था। वही कांग्रेस जो अभी सरकार के द्वारा लाए इस बिल का विरोध कर रही है वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय संसद में खड़े होकर इस बात के लिए सरकार को तैयार करने के लिए दवाब बनाने की कोशिश कर रही थी।

महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर जारी सियासी घमासान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के बीच चल रहे तनाव पर दोनों दलों को नसीहत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राफेल सौदा मामले में जांच की मांग वाली समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एसके कौल ने आदेश पढ़ते हुए कहा कि समीक्षा याचिका अयोग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने दसॉल्ट एविएशन से संबद्ध राफेल मामले की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया।

महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनने से पहले ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है। राज्यपाल की सिफारिश को मंगलवार शाम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दी।

महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर तस्वीर अबतक स्पष्ट नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना ने भाजपा से अपनी 30 साल पुरानी दोस्ती तोड़ दी। इसके बावजूद भी वह सरकार नहीं बना सकी है। अब राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को दिया है।