साल 2012 के बाद से बड़ी तादाद में रोहिंग्या भारत आए हैं। केंद्र सरकार ने इनको वापस म्यांमार भेजने की तैयारी की थी, लेकिन कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। फिलहाल केंद्र ने सभी राज्यों से कहा है कि वे रोहिंग्या समेत सभी चिन्हित अवैध प्रवासियों को डिटेंशन सेंटर बनाकर वहां रखें।