Patna High Court

Manish Kashyap Released From Jail: जब मनीष से पूछा गया कि आप यूट्यूब चलाएंगे पहले की तरह या फिर राजनीति करेंगे? तो इस पर उन्होंने कहा कि भाग्य में जो लिखा रहेगा। कर्म मेरा उस हिसाब से होता जाएगा। अगर भाग्य में लिखा रहेगा कि इन लोगों के बीच में रहकर मुझे पत्रकारिता करना है, तो मैं पत्रकारिता करूंगा।

Bihar: हालांकि, राजद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर इन्हें राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया है। उधर, राजद ने बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया था और यह भी कहा है कि बीजेपी अपने समर्थकों का सहारा लेकर कोर्ट में ऐसी याचिकाएं दाखिल करवाती हैं, जो कि आरक्षण के विरोध में होती हैं, लेकिन बीजेपी ने राजद के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर इसे उसका डर बताया है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का एक पुराना फैसला है कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हां, कोटे के भीतर कोटा दिया जा सकता है। इसी के तहत तमाम राज्यों में कोटे में कोटा के तहत आरक्षण देकर 50 फीसदी की सीमा का दायरा बनाए रखा गया है, लेकिन बिहार में ये बढ़ गया है।

Anant Singh: अपीलकर्ता के वकील पी.एन. शाही ने एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा 14 जुलाई, 2022 को जारी फैसले और जुर्माने को रद्द करने की मांग करते हुए तर्क दिया था कि अपीलकर्ता पहले ही अपनी आधी से अधिक सजा काट चुका है और उसे गलत तरीके से फंसाया गया है।

Bihar: भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने बिहार सरकार द्वारा जेडीयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के रिश्तेदारों की कंपनी को 1600 करोड़ रुपये की एंबुलेंस ठेके की सौदा वार्ता पर बात की है। उन्होंने कहा, "...कंपनी के बारे में कई असंगतताएं पाई जा रही हैं...जिस तरीके से यह निर्णय लिया गया है, वह गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के बारे में गंभीर सवाल उठाता है।

BIhar : बीते दिनों हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के प्रदेश में जातीय जनगणना कराने के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसके विरोध में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बिहार सरकार को तगड़ा झटका दे दिया है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि आगामी दिनों में पूरे मसले को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाती है। 

इससे पहले 21 दिसंबर 2019 को पटना के फैमिली कोर्ट ने तेजप्रताप को 2 लाख रुपए और हर महीने ऐश्वर्या को 22000 रुपए देने का आदेश दिया था। ऐश्वर्या ने इसे ही पटना हाईकोर्ट में ये कहते हुए चुनौती दी थी कि उन्होंने तो कोर्ट से गुजारा भत्ते की कोई मांग ही नहीं की। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है।

पीएम मोदी की रैली के विरोध में कर्नाटक हाईकोर्ट में यह याचिका किसी और ने नहीं, बल्कि एडवोकेट विश्वनाथ सबरद ने दाखिल की थी, जिसमें आगामी 6 और 7 मई को प्रधानमंत्री की प्रस्तावित रैलियों को रद्द करने की मांग की गई थी।   याचिका में पीएम मोदी की रैली को रद्द करने की पीछे की वजह यह बताई गई थी कि उनकी रैलियों में अमूमन लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं, जिससे आम लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

Anand Mohan: आज से 14 साल पहले पूर्व सांसद आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री कृष्णैया की हत्या मामले में फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में उसे आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया। आनंद मोहन 16 साल तक जेल की सजा काट चुके हैं और अब नीतीश सरकार ने उन्हें रिहा करके बिहार की राजनीति का पारा गरमा दिया गया।

अर्जी में बिहार सरकार की कारा नियम संबंधी नई अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सरकार के फैसले से सरकारी सेवकों का मनोबल गिरेगा। आईएएस एसोसिएशन ने पहले ही नीतीश सरकार के आनंद मोहन को छूट देने के लिए कारा नियमों में बदलाव का विरोध किया है।